ऋषिकेश के बापूग्राम और मीरानगर को राजस्व ग्राम का अधिकार दिलाने की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट ने संसद में पुरजोर पैरवी की है। उन्होंने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाकर, स्थानीय लोगों के वैधानिक अधिकार एवं विकास की चिंताओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया।
राज्यसभा के शून्यकाल में उनके द्वारा अपने प्रिय मित्र एवं होटल व्यवसाय के पार्टनर तथा पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास एवं विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के बापूग्राम और मीरा नगर क्षेत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया गया। हालांकि उत्तराखंड में ऐसे कई अन्य ओर भी ग्राम हैं किंतु उस तरफ अभी माननीय लोगो का ध्यान नहीं जा पाया, राजस्व ग्राम के अलावा भी कई ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर है जो उठाये जाने चाहिए जिसे उन्हे सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए था। परन्तु अपने पार्टनर के लिए उनके निवास क्षेत्र का मुद्दा प्रदेश के अन्य गंभीर मुद्दों से अधिक था इसीलिए ऋषिकेश के यह दोनों क्षेत्र जो पिछले कई दशकों से घनी आबादी वाले हैं। बेहद हास्यास्पद बयान में 1950 से आईडीपीएल से लगते हुए खाली ओर वीरान क्षेत्र की आबादी ऋषिकेश से भी ज्यादा दिखा दी गई कि यहां लोग निवास कर रहे हैं जिनकी 1980 में ही जनसंख्या 50 हजार पाई गई थी। आईडीपीएल बंद होने के बाद यही के कर्मचारियों फिर बाद में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद ओर फिर एम्स बनने के कुछ पहाड़ से पलायन करने वाले तथा प्रदेश से बाहर के अन्य लोग जरूर इस बापुग्राम क्षेत्र में रहने लगे। आज वहां हजारों परिवार निवास करते हैं, जो नियमित रूप से नगर निगम को करोड़ों रुपए कर भुगतान भी करते हैं, परंतु आज तक इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण इन क्षेत्रों के नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भूमि स्वामित्व से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा। वहीं इस तकनीकी दिक्कत के कारण वहां विकास कार्यों में अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। उनके द्वारा सदन में बताया गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा इस विषय में बार-बार अनुरोध किए गए हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
उनके द्वारा इस दौरान केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वे उत्तराखण्ड सरकार से समन्वय कर ऋषिकेश के बापूग्राम एवं मीरा नगर क्षेत्रों को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें। ताकि वहाँ के निवासियों को उनके वैधानिक अधिकार एवं सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके।
